नई दिल्ली । दिल्ली की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना को चि_ी लिखी है। केजरीवाल ने चि_ी में कहा कि दिल्ली की कानून व्यवस्था की हालत बहुत ही चिंतजानक है। पिछले 24 घंटों में 4 हत्याएं हुई हैं। हर नागरिक असुरक्षित महसूस कर रहा है। दिल्ली की कानून व्यवस्था के लिए सीधे उपराज्यापल और गृह मंत्री जिम्मेदार हैं। नागरिकों, विधायकों और आरडब्ल्यूए के साथ मिलकर कानून व्यवस्था सुधारी जाये। थाना लेवल कमिटी फिर से शुरू की जाये। केजरीवाल ने दिल्ली में बढ़ते अपराधों को लेकर एलजी के साथ दिल्ली कैबिनेट की बैठक का प्रस्ताव रखा है।
अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा दिल्ली में चार चुनाव बुरी तरह से हार गई। अगले कई वर्षों तक दिल्ली जीतने की उनकी कोई उम्मीद नहीं है। तो बीजेपी ने इस अध्यादेश के जरिए दिल्ली को हथियाने की कोशिश की है, कैसे? ये अध्यादेश मंत्रियों, मुख्यमंत्री और कैबिनेट के ऊपर अफसरों को बैठाता है। हर विभाग में अब अंतिम निर्णय मंत्री का नहीं, विभाग सचिव का होगा। सचिव मंत्री के निर्णय को ख़ारिज कर सकता है। कैबिनेट के ऊपर मुख्य सचिव होगा जो तय करेगा कि कैबिनेट का कौन सा निर्णय सही है। अथॉरिटी में सीएम के निर्णय को पलटने के लिए सीएम के ऊपर दो अफ़सरों को बैठा दिया गया। अफसरों की मर्जी के बिना कोई प्रस्ताव कैबिनेट में नहीं लाया जा सकता। तो सारे निर्णय अब अफसर लेंगे और इन अफसरों पर सीधे केंद्र सरकार का कंट्रोल होगा। इस तरह भाजपा चुनाव हारने के बाद चोरी से दिल्ली सरकार चलाना चाहती है। इससे पहले आप के नेताओं ने सोमवार सुबह ट्वीट करके आरोप लगाया था कि उपराज्यपाल अपना कार्य करने के बजाय दिल्ली सरकार के काम का श्रेय लेने में लगे रहते हैं। पार्टी की मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया कि उपराज्यपाल से दिल्ली की कानून व्यवस्था संभल नहीं रही है। इसलिए दिल्ली में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। कक्कड़ ने कहा कि रविवार शाम को साउथ कैंपस के अंदर घुसकर छात्र निखिल चौहान की हत्या कर दी गई।

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