खालिस्तानियों पर एनआईए की शिकंजा कसने की तैयारी

नई दिल्ली । पंजाब से अलगाववाद और खालिस्तानी आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए देश की तमाम सुरक्षा एजेंसियों ने कमर कस ली है। केंद्र सरकार खालिस्तानियों पर बड़े एक्शन की तैयारी शुरू कर दी है। 
इसी के तहत खालिस्तानी गतिविधियों, टेरर एक्टिविटी, फंडिंग और गैंगस्टरों को खत्म करने के लिए 5-6 अक्टूबर को राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने बड़ी बैठक बुलाई है। इस महत्वपूर्ण बैठक में  एनआईए  चीफ, आईबी प्रमुख, रॉ चीफ समेत राज्यों के एटीएस के प्रमुख भी शामिल होंगे। इस बैठक का प्रमुख एजेंडा खालिस्तानी आतंकवाद की कमर तोड़ना है। इस मीटिंग में विदेशी धरती से खालिस्तानी आतंकी और गैंगस्टर से गठजोड़ के खिलाफ कार्रवाई करने की मजबूत रणनीति बनेगी। 
बैठक में पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली-एनसीआर में खालिस्तानी गैंगस्टरों के खात्मे की पूरी प्लानिंग की जाएगी। पंजाब से खालिस्तानी आतंकियों को जड़ से खत्म करने के लिए आईबी, एनआईए और एआईएस मिलकर एक दूसरे के साथ टेरर एक्टिविटीज के इनपुट्स शेयर करेंगे। जिसके बाद इस पर एक्शन लिया जाएगा। बता दें कि हरदीप निज्जर की हत्या के बाद भारत और कनाडा के बीच उपजे विवाद के बाद एनआईए ने रविवार को 19 खालिस्तानी आतंकियों की लिस्ट जारी की थी, जो अलग-अलग देशों में बैठकर भारत के खिलाफ साजिश रचने में जुटे हैं। SFJ चीफ़ गुरपतवंत सिंह पन्नू की प्रॉपर्टी जब्त होने के बाद भगोड़े खालिस्तानी आतंकियों की ये नई लिस्ट तैयार की गई है।  एनआईए सूत्रों के मुताबिक 19 ऐसे खालिस्तानी आतंकियों की ये लिस्ट तैयार की गई है जो विदेशों में रहकर भारत के खिलाफ एंटी इंडिया प्रोपेगैंडा चला रहे हैं। कनाडा में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद वहां के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इसमें भारत सरकार की भूमिका का आरोप लगाया था जिसके बाद दोनों देशों में तनाव बढ़ गया है। 
इसके बाद भारतीय खुफिया एजेंसियों ने डोजियर जारी किया है जिसमें कहा गया है कि निज्जर ने कनाडा की धरती पर अपने संगठन में लोगों की ट्रेनिंग, वित्तपोषण और संचालन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। एनआईए सूत्रों के मुताबिक ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, दुबई, पाकिस्तान सहित दूसरे देशों में रह रहे भगोड़े खालिस्तानियों की भारत में तमाम संपत्तियां जब्त होंगी। यूएपीए के सेक्शन 33(5) के तहत ये संपत्तियां जब्त की जाएंगी।