भोपाल।   सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। मंत्रिमंडल की बैठक का ब्यौरा देते हुए गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि तीर्थ दर्शन योजना में अलग-अलग मंत्री अलग-अलग ट्रेनों में सेवार होकर जाएंगे। जिससे सभी ट्रेनों की जानकारी और उनको कोई दिक्कत हो तो वह भी दूर हो सकें। जबलपुर हाईकोर्ट के लिए पांच पदों को स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है। भगवान राम से जुड़े प्रदेश के दो धार्मिक स्थल ओरछा और चित्रकूट में रामनवमी का कार्यक्रम बड़े स्तर पर आयोजित किया जाएगा। कन्या विवाह की राशि 55 हजार रुपये की गई है। नगरीय निकायों में दस साल पुरानी गाड़ि‍यां हटाने और प्रदेश में 5 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का निर्णय लिया गया है।

सीएम शिवराज ने कहा, राम नवमी प्रदेशभर में उत्साह से मनाई जाएगी

सीएम शिवराज ने कहा कि भगवान राम हमारे रोम रोम में रमे हैं, हर सांस में बसे हैं। मेरी अपील है कि इस राम नवमीं पर हर राम मंदिर में दीप प्रज्ज्वलन और आरती हो। रामनवमी पूर्ण भव्यता और दिव्यता के साथ मनाई जाएगी। प्रदेशभर में राम नवमी का पर्व उत्साह के साथ मनाया जाएगा। चित्रकूट और ओरछा में उत्साह का माहौल है यहां विशेष आयोजन किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में युवाओं को रोजगार से जोड़ने के हमारे प्रयासों के अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं। हाल में सेंटर फार मानिटरिंग इंडियन इकोनामी द्वारा जारी रिपोर्ट में मध्य प्रदेश में 1.4% बेरोजगारी की दर दर्ज हुई है। जो अन्य राज्यों की तुलना में काफी कम है। रोज़गार हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस दिशा में सतत प्रयास जारी रहेंगे। युवाओं को उद्यम हेतु पूंजी उपलब्ध कराने के साथ-साथ प्रचलित बाज़ार मांग अनुसार कौशल संवर्धन उपलब्ध कराया जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में आत्मनिर्भर एमपी अपनी सशक्त भूमिका निभा रहा है।

प्रदेश में निवेश को आकर्षित करने के लिए भोपाल, सीहोर, धार, रतलाम और नरसिंहपुर में औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे। इन क्षेत्रों में 32 हजार करोड़ रुपये का निवेश होना संभावित है। यहां सरकार औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए भूखंड विकसित करके देगी। मध्य प्रदेश में 12 हजार 708 हेक्टेयर क्षेत्र में 83 औद्यौगिक क्षेत्र विकसित किए जा चुके हैं। भोपाल सहित इन पांच जिलों में औद्योगिक पार्क विकसित होने से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

इसके अलावा बैठक में राज्यपाल का स्वेच्छानुदान एक करोड़ रुपये से बढ़ाकर दो करोड़ रुपये करने, मोहासा-बाबई के स्थान पर विक्रम उद्योगपुरी उज्जैन में मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना, शहरी क्षेत्रों में स्थित शासकीय भवन एवं परिसर के लिए पुनर्घनत्वीकरण नीति-2016 में संशोधन, नगरीय क्षेत्रों में फायर सर्विस की योजना को निरंतर रखने, पशुपालकों को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ब्याज रहित ऋण देने, धान की मिलिंग के लिए अधिकतम 150 रुपये प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।